वेध माझा ऑनलाइन - आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केलं आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, मराठा तसंच अल्पसंख्यांक समाजातील गरिबांसाठीही हे आरक्षण लागू असेल असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
“एकीकडे जातीय आधारावरील आरक्षण कायम आहे. पण ज्या घटकांना आरक्षण मिळत नव्हतं, पण आर्थिकदृष्ट्या हतबल होते अशा घटकांनाही १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत नव्याने मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील गरिबांसाठीही हे ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण लागू असणार आहे,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
No comments:
Post a Comment