वेध माझा ऑनलाइन - एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर ठाम असणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा हायकोर्टाने बजावले आहे. 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सूचना हायकोर्टान दिली आहे. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना कामावर परत घेण्याची ग्वाही कोर्टात दिली आहे. त्यानंतर कोर्टाने 22 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज पुन्हा एकदा हायकोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली. यावेळी एसटी कामगारांच्या संपविरोधात एसटी महामंडळाचा अवमान याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने मेस्माअंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. तशी कारवाईही झाली होती. पण कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून पुन्हा कामावर रूजू करून घेण्याची तयारी सरकारने दाखवली.
त्यानंतर हायकोर्टाने सर्व कामगारांना कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहे. या संपामुळे ग्रामीण भागातील सेवा ठप्प झाली आहे. आता कामगारांनी कामावर परत जावे. 15 एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती ती आता 22 एप्रिलपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत कामावर रूज होण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना दिले होते. तर समितीच्चा शिफारशीनुसार विलीनीकरणास राज्य सरकारचा नकार दिला आहे. महामंडळाकडून अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी दाखवली .
'तुमची विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाली आहे. महामंडळाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, पुढील चारवर्ष महामंडळ चालवलं जाईल त्यानंतर आर्थिक निकषांच्या आधारावर राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असं हायकोर्ट स्पष्टपणे सांगितलं.
No comments:
Post a Comment