वेध माझा ऑनलाइन - शिवसेनेतील फुटीर गटातील १६ आमदारांना महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेल्या अपात्रता नोटिशीला उत्तर देण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत वाढवून दिली आहे. या नोटीसविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या ११ जुलैला होणार असल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरतेचे ढग इतक्यात विरणार नसल्याचे हे सोमवारी स्पष्ट झाले. भाजप आणि शिवसेना हे अनेक वर्षांचे मित्र आहेत. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेनं चर्चा करावी. या चर्चेतून काही सकारात्मक निघालं आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना बोलावलं तर तेही उद्धव ठाकरे यांना भेटायला जातील असही दीपक केसरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेकडून काय उत्तर येणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिंदे गटातील आमदार दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. जर ५१ आमदार गुवाहाटीला निघून आले असतील त्याचा अर्थ हे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सन्मानपूर्वक राजीनामा दिला पाहिजे, अशी थेट मागणी त्यांनी केली. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा जुना मित्रपक्ष असलेल्या भाजपसोबत चर्चा केली पाहिजे. ते कुठे दुखावले गेले असतील तर त्याची कारणे जाणून घेतली पाहिजेत आणि भाजपनेही त्याचा विचार केला पाहिजे, असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान, झिरवाळ यांच्यावर ३४ आमदारांनी दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावाबद्दल अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अपात्रता नोटीसची अंमलबजावणी करू नये, असे निर्बंध उपाध्यक्षांवर घालावेत, असा युक्तिवाद बंडखोर आमदारांच्या वतीने करण्यात आला. यासंदर्भात विधानसभा सचिवालयाने येत्या ५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांनी ११ जुलैपर्यंत सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment