मुळ मुद्दा राजकीय पक्षाला प्राधान्य द्यायचा आहे. राजकीय पक्षाची इच्छा काय होती. त्या राजकीय पक्षाने व्हीप कोणाला नेमला होता, हे पाहिले जाणार आहे. जुलै, २०२२ मध्ये राजकीय पक्ष कोणता गट नेतृत्व करत होता, यापासून सुरुवातJ करावी लागणार आहे. कोर्टाने सांगितल्यानुसार की लेजिस्लेटिव्ह पार्टी नव्हे तर राजकीय पार्टी विचारात घेतली जाणार आहे, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुक आयोगाकडे पक्षाच्या जी संविधानाची प्रत आहे ती मागवून घेऊ. त्या संविधानात दिलेल्या तरतुदीनुसार निवडणुका झाल्या का, कामकाज केले गेले आहे का हे पाहिले जाईल. त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. एकूण या गोष्टींचा विचार करता लवकरात लवकर निर्णय दिला जाईल. इलेक्शन कमिशनचा निर्णयावर अवलंबून आमचा निर्णय नसेल. तो स्वतंत्र असेल असे नार्वेकर म्हणाले.
राजकीय पार्टी इलेक्शन कमिशनने आज जरी एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचे म्हटले आहे. तो निर्णय रेट्रोस्पेक्टिव्ह नव्हता, प्रोस्पेक्टिव होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरून निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने भरत गोगावलेंची निवड ही राजकीय पक्षाने केलेली निवड आहे का, या संदर्भातील खातरजमा केलेली नसल्याने ती निवड नियमबाह्य आहे. परंतू, जर का आपण पूर्ण चौकशी करून राजकीय पक्षाने केलेली निवड ही गोगावलेंची होती असे निष्पन्न झाले तर तसा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विधिमंडळात जे आमदार निवडून येतात, त्यांचे बहुमत आम्हाला दिले जाते. त्यानुसार व्हीप कोण ते ठरविला जातो. मी जो निर्णय घेतला तो त्यावरून घेतला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षावरून व्हीप कोण होता ते ठरविण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार आम्ही आता निर्णय केला आहे, असे नार्वेकर म्हणाले.
No comments:
Post a Comment