आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, राजकीय पक्षाने दिलेला व्हीप दहाव्या सूचीनुसार महत्त्वाचा. फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी कळाले होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती. व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो.
कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला असे सांगितले नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती. अपात्रतेच्या कारवाईत मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली होती. ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. यामुळे शिंदे गटाला मोठा दणका बसला आहे. सुनिल प्रभू हे ठाकरे गटाचेच नेते प्रतोद म्हणून योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं. भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असून व्हीप न पाळणे म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
No comments:
Post a Comment