येथील नायब तहसीलदार श्री राठोड यांना मनसेने मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. यावेळी साहिल नलवडे, ओंकार रंधणे, दत्ता भोसले, वासुदेव पाटील, ओंकार फुके यांची उपस्थिती होती.
मनसे च्या विद्यार्थी सेनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शैक्षणिक अथवा नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी जातीचे तसेच नॉन क्रिमीलिअर दाखल्यांची आवश्यकता असते. हे दाखले प्रांताधिकाऱ्यांच्या सहीने संबंधितांना दिले जातात.
अर्ज केल्यापासून योग्य कागदपत्रे असल्यास चार ते पाच दिवसात हे दाखले अर्जदाराला मिळतात. या दाखल्यांच्या पूर्ततेनंतर संबंधितांना शासकीय नोकरी तसेच शिक्षणाचा पुढील मार्ग सुकर होतो. मात्र कराड तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून अशा दाखल्यांच्या वितरणाचे प्रमाण कमी झाले असून हे दाखले मिळवण्यासाठी काहीना महिना महिना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. एकीकडे पाटण सारख्या डोंगरी भागात शासनाने 'शासन आपल्या दारी' ही योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत तेथील नागरिकांची शासकीय कामे मार्गी लागत आहे. मात्र शेजारच्या कराड तालुक्यात मात्र वेगळी स्थिती पाहायला मिळत आहे. येथे जातीच्या तसेच नॉन क्रिमिलियर दाखल्यासाठी 'शासनाच्या दारात जाऊनही' 'वेट' करावा लागत आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी स्पर्धा परीक्षासह शासकीय नोकरीच्या जाहिराती निघाल्या आहेत. यासाठी विद्यार्थ्यांनी अन्य कागदपत्रे गोळा केली आहेत. मात्र मागास प्रवर्गासाठी आवश्यक असणारे जातीचे व नॉन क्रिमिलियर दाखले वेळेत मिळत नसल्याने आधीच शासकीय नोकरीची वाणवा, त्यात 'सरकारी काम अन सहा महिने थांब' या म्हणीचा प्रत्यय या दुहेरी संकटात विद्यार्थी अडकले आहेत. दाखल्यास विलंब होत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तसेच नोकरी संदर्भात नुकसान होत आहे. यावर लवकरात लवकर तोडगा न काढल्यास कराड तालुक्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन मनसे स्टाईल आंदोलन उभारले जाईल असा इशाराही निवेदनात दिला आहे.
No comments:
Post a Comment