राज्यसभेसाठी नवाब मलिक,अनिल देशमुख यांना मतदान करता येणार नाही ; मुंबई सत्र न्यायालयाचा निर्णय ; कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा ईडीचा न्यायालयात दावा...

वेध माझा ऑनलाइन - राज्यसभा निवडणुकीला अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. या निवडणुकीत सहा जागांसाठी सात उमेदवार रिंगणात असल्याने एक-एक मत अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्वच पक्ष लहान पक्षांचे आमदार आणि अपक्षांना आपल्या गळाला लावण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन आमदार हे अटकेत आहेत. त्यामुळे या आमदारांनाही निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर नुकतीच मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टाने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करण्याची परवानगी नाकारली आहे. महाविकास आघाडीसाठी हा एक मोठा झटका आहे. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध दर्शवला आहे.

 कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा दावाही ईडीने न्यायालयात केला. बुधवारी (8 जून) दिवसभराच्या युक्तिवादानंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला. त्यानंतर गुरुवारी न्यायाधीशांनी आपला निर्णय दिला आहे. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक मतदान याचिकेवर सुनावणी दरम्यान नवाब मलिक यांच्या युक्तीवादाकरता ज्येष्ठ वकील अमित देसाई तर अनिल देशमुख यांच्या युक्तीवादाकरता आबाद पोंडा यांनी युक्तीवाद केला. तर सरकारी पक्षाची बाजू महाधिवक्ते अनिल सिंग यांनी मांडली. अमित देसाई यांनी म्हटलं, नवाब मलिक सध्या हॅास्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत. ईडीच्या देखरेखीखाली नवाब मलिक यांना मतदान करता पाठवावे अशी विनंती न्यायालयाला करतो. त्यानंतर झालेल्या युक्तीवादानंतर अनिल सिंग यांनी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या जामीनाला विरोध केला होता. नवाब मलिक हे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आणि अनिल देशमुख हे शंभर कोटी घोटाळ्याच्या आरोप प्रकरणात अटकेत आहेत. ते सध्या कोठडीत आहेत. पण कोठडीत असूनही ते राज्यसभेसाठी मतदान करु शकतील, असा अंदाज बांधला जात होता. विशेष म्हणजे या दोन्ही नेत्यांनी न्यायालयात  मतदान करता यावं, यासाठी अर्जही दाखल केला. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. मलिक आणि देशमुख यांच्या अर्जावरील सुनावणीच्या एक दिवस आधीच ईडीने त्यांच्या अर्जाला विरोध करणारं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केलं.