केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये आयकराबाबत मोठी घोषणा केली आहे. अशातच आता नवीन करप्रणालीबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. तीन लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. या आयकर स्लॅबबाबत मोठे बदल जाहीर केले आहेत. आता नवीन करप्राणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजार रूपयांवरून 75 हजार रूपये करण्यात आली आहे.
मात्र या जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीत रिर्टन भरण्याबाबत निराशादायक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यांच्यासाठी करात सवलत आलेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी जून्या करातील मूळ सूट मर्यादेत वाढ केली नाही. कर दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढीचा लाभही मिळणार नाही.
मोदी सरकारचा हा सलग 11 वा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच निर्मला सितारामन यांनी हा 7 व्यांदा बजेट सादर केला आहे. यावेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पगारदार व्यक्तींसाठी मोठ्या तरतुदीची अपेक्षा होती. आयकर आकारणीच्या तरतुदीमध्ये सरकारला संधी होती.
जून्या कर प्रणालीत असा कर लागणार
तीन लाखांपर्यंत कसलाही कर नाही
तीन ते साडेसात लाखांपर्यंत 5 टक्के कर
सात ते दहा लाख 10 टक्के कर
दहा ते बारा लाखाला 15 टक्के कर
12 ते 15 लाखांसाठी 20 टक्के कर
तसेच 15 लाखांहून अधिक उत्पन्नासाठी 30 टक्के कर आकारावा लागणार आहे.
2018 मध्ये अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये बदल केला होता. त्यावेळी 40,000 रूपये स्टँडर्ड डिडक्शन केलं होतं. त्यानंतर 2019 मधील अर्थसंकल्पात ती मर्यादा ही 50,000 रूपयांपर्यंत होती. त्यानंतर त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
No comments:
Post a Comment