व्यापारी, शेतकरी,शेतमजूर व शेतमालाच्या संरक्षणासाठी कराड शेती उत्पन्न बाजार समितीने समितीच्या मालकीच्या जागेत संरक्षण भिंत बांधलेली होती परंतु काही राजकीय दबावापोटी कराड नगरपालीकेचे तात्कालीन मुख्याधिकारी यांनी दि. १४/९/२०१८ रोजी नोटीस देवून गेटच्या ठिकाणची संरक्षण भिंत काढून घेणेची नोटीस दिलेली होती. त्या दिलेल्या नोटीसीवर कराड बाजार समितीने उच्च न्यायालय यांचे कोर्टात जावून रिट पिटिशन दाखल करून नगरपालीकेने दिलेल्या नोटीसी प्रमाणे कार्यवाही करू नये व ती नोटीस परत घ्यावी अशी मागणी केली होती.परंतू उच्च न्यायालयात बाजार समितीकडून काही बाबींची त्रुटी राहिल्याने बाजार समितीची मागणी नामंजूर केली होती. त्यावर नाराज होवून बाजार समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत स्पेशल लिव्ह पिटिशनदाखल केली. उच्च न्यायालयात ज्या काही त्रुटी राहिल्या होत्या त्या त्या दाखविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कराड नगरपालिकेस बाजार समितीस दिलेल्या नोटीसीप्रमाणे कार्यवाही करू नये असा आदेश पारीत करीत स्थगिती दिली आहे.
No comments:
Post a Comment