मिळालेल्या वृत्तानुसार, विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याच्या मुद्दयावर सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे एकमत झाले आहे. याच विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांशी चर्चा केल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच मध्यरात्री मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याची बंद दाराआड चर्चा झाली. आज मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कुणबी प्रमाणपत्राबाबत न्या. शिंदे समितीचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला जाणार असल्याची माहिती दिली. याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसेच अध्यदेशाबरोबर एक-दोन दिवसांत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन त्यात या अध्यादेशाला मंजुरी घेतली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता
सध्या महायुतीच्या सरकारला दोनशेहून अधिक आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्यात अडचण येणार नाही. मराठा आरक्षणच्या मागणीसाठी सध्या मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाकडून देखील आरक्षणाच्या कायद्याला विरोध होणार नाही. मराठा आरक्षणाचा कायदा विशेष अधिवेशनात मंजूर झाल्यास मराठा समाज शांत होण्यास मदत होईल. त्यामुळे या निर्णयामुळे सरकारवरील संकट सध्या तरी टळेल. अधिवेशनात मंजूर होणाऱ्या कायद्यानुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळणार की ओबीसीतून हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.
No comments:
Post a Comment