मराठा आरक्षण झाले सोपे, १५ हजार कागदपत्रांमुळे आशा पल्लवीत…

वेध माझा ऑनलाइन। मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वात मोठी बातमी. मराठा आरक्षणासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. शिंदे समितीने त्यांचा प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. यातून मोठी माहिती समोर आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. न्या. शिंदे समितीला सरकारने नुकताच दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, या समितीने सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी जरांगे-पाटील यांनी प्रकृतीची काळजी घ्यावी, असे आवाहन करतानाच आंदोलन भरकटवण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामागे कोण आहे, असा सवाल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे काम सुरू झाल्यानंतर आणि सरकारला ४० दिवसांची दिलेली मुदत संपल्यानंतरही आरक्षण न मिळाल्यामुळे जरांगे-पाटील संतप्त झाले होते. समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने हा वेळकाढूपण असल्याची टीका होत होती. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे आणि आता त्यांची प्रकृती खालावली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

न्या. शिंदे समितीने आतापर्यंत १ कोटी ७३ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली असून ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी सापडल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. न्या. शिंदे समितीने त्यांचा प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. डिसेंबरमध्ये न्या. शिंदे समिती सरकारकडे अंतिम अहवाल सादर करेल. तोपर्यंत न्या. भोसले, न्या. शिंदे आणि न्या. गायकवाड यांची समिती सरकारने स्थापन केली असून मराठा समाज कसा मागास आहे, याचा अभ्यास करणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान, इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. आता न्या. शिंदे समितीच्या प्राथमिक अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.