मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे- पाटील आमरण उपोषणाला बसले आहेत. दिवसेंदिवस त्यांची तब्येत ढासळत चालली आहे. त्यामुळे सोमवारी राज्यात विविध ठिकाणी जाळपोळ, आमदारांना अडवण्याचे अशा पद्धतीने आंदोलन आक्रमक होत चालले आहे. या घडामोडी घडत असताना राज्याचे विरोधी पक्ष विशेष अधिवेशनासाठी  आग्रही असून महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवनभर भेट घेऊन निवेदन दिले.

राज्यात सध्या मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून या समाज घटकांमध्ये सरकारबद्दल तीव्र नाराजी व संताप आहे. या समाजांकडून आरक्षणची मागणी होत असताना सरकारी पातळीवर समाधानकारक काम होताना दिसत नाही. याकडेही राज्यपालांचे लक्ष वेढण्यात आले.

कमी पावसामुळे राज्यातील अनेक भागात दुष्काळाची स्थिती आहे, शेतकरी संकटात आहे, शेतमालाला भाव नाही. अंमली पदार्थांचे मोठे साठे सापडले असून राज्यात कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. हे सर्व प्रश्न राज्यातील जनतेच्या हिताचे असून या विषयांवर विधिमंडळात चर्चा होऊन राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे हे जनतेला समजणे गरजेचे आहे म्हणून राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवावे, अशी मागणी राज्यपाल महोदय यांच्याकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.

पटोले म्हणाले की, मराठा समाजात असंतोषाची भावना असून उद्रेक होईल अशी स्फोटक परिस्थिती आहे. नेत्यांना मतदारसंघात फिरणे अवघड झाले आहे, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली असून मराठा समाजातील तरूण आत्महत्या करत आहेत. राज्यपाल महोदय हे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील दुवा आहेत त्यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशी आरक्षण विषयावर बोलावे तसेच मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोलून त्यांनाही आश्वस्त करावे. जरांगे पाटील यांची तब्येत प्रचंड खालावलेली आहे, अघटीत घडू नये यासाठी मध्यस्थी करा व प्रश्न सोडवा अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सप्टेंबर महिन्यापासूनच राज्यातील विविध जिल्ह्यात टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत असून यात दररोज वाढ होत आहे. कमी पावसामुळे राज्यातील २४ जिल्ह्यातील खरीप पीकं गेली आहेत तर रब्बी हंगामाची स्थितीही फारशी चांगली नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. दिवाळीचा सण आठ-दहा दिवसांवर आला आहे आणि शेतकऱ्याचे हात मात्र रिकामे आहेत. शेतकऱ्यांची दिवाळी उजळून निघाली पाहिजे त्यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करुन तातडीने मदत दिली पाहिजे. आदी मागण्या यावेळी राज्यपालांकडे करण्यात आल्या.