विधानसभेला स्वतंत्र अधिकार असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे न्यायालयानं गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष जर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेत नसतील, तर त्यावर कायदेशीर तोडगा काय असेल? यासंदर्भात चर्चा चालू आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीत काय होऊ शकतं, यासंदर्भात उज्ज्वल निकम यांनी एका वृत्त वाहिनी शी बोलताना कायदेशीर मांडणी केली आहे.
काय म्हणाले उज्ज्वल निकम?
सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना बाजू मांडण्यासाठी पाचारण करू शकतं, असं उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे. “यापूर्वीच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली आहे की लवकरात लवकर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा.त्यामुळे अध्यक्षांचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय पहिल्याच सुनावणीत कुठे हस्तक्षेप करणार नाही. पण जर सर्वोच्च न्यायालयाला असं वाटलं की अध्यक्षांचं म्हणणं ऐकून घ्यायला हवं, तर कदाचित विधानसभा अध्यक्षांनी आत्तापर्यंत काय कारवाई केली आहे, यासंदर्भात अध्यक्षांना बाजू मांडण्यास सांगू शकते”, असं निकम म्हणाले.
“विधानसभा लोकशाहीचं महत्त्वाचं अंग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आत्तापर्यंत तरी अशा प्रकरणांत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला नाहीये. यापूर्वी न्यायालयाने एका प्रकरणात तीन महिन्यांत निकाल द्यावा अशीच व्याख्या ‘लवकरात लवकर’ या वेळेची सांगितली आहे. पण ते त्या प्रकरणातील तथ्यांवर अवलंबून होतं. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत आत्तापर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी काय कारवाई केली, त्यावरून न्यायालयाला ठरवता येईल”, असंही उज्ज्वल निकम यांनी नमूद केलं.“जाणून-बुजून विलंब लावला जात आहे का? की अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कारवाई केली आहे का? हे तपासलं जाईल. ही सुनावणीची पहिलीच तारीख आहे. न्यायालय एक तर अध्यक्षांची बाजू ऐकून घेऊ शकतं किंवा याचिकेत काही दखलपात्र आढळलं नाही, तर ती याचिका फेटाळूनही लावू शकतं”, असं निकम म्हणाले.
No comments:
Post a Comment