आता केंद्राच्या व राज्याच्या सर्व कार्यालयात मराठी अनिवार्य असेल ; मराठी राजभाषा विधेयक झाले मंजूर...

वेध माझा ऑनलाइन - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपमध्ये सामना रंगला आहे. आज सुद्धा गोंधळातच अधिवेशनाची सुरुवात झाली. मात्र, या गोंधळात मराठी राजभाषा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी राजभाषा विधेयकावर निवेदन सादर केले. त्यानंतर भाजप आमदारांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला.

'सर्व आमदारांच्या सुचनांचे स्वागत करतो, पण गेल्यावेळी शासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्या कायद्यात नव्हता त्यामुळे त्यांना बंधंनकारक नव्हते म्हणून आपण हा शब्द आता त्यात अंतर्भाव करत आहोत. अनेक मराठीबद्दल सजग असणारे लोक मला सुचना करतात. सर्व त्रुटी दुर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.  मेट्रोच्या परिक्षा या फक्त इंग्रजी भाषेत घेतल्या गेल्या. कारण तसा नियम नव्हता. आता पळवाटा संपतील. आता केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयापासून राज्यापर्यंत सर्व कार्यालयात मराठी ही अनिवार्य असेल' असं सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केलं.

'या विधेयकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल असे मी तुम्हाला आश्वासित करतो. जिल्हा भाषा समिती ही सर्व सामान्य लोकांना तक्रार करण्यासाठी एक जागा असावी यासाठी तयार करण्यात आले आहे आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर ती प्रकरण तडीस लावण्याची जबाबदारी असले. त्यामुळे असे अंतर्गत वाद विवाद होण्याचे प्रकार घडणार नाही' असंही देसाई म्हणाले.

तर आमदार योगेश सागर यांनी मध्येच आक्षेप घेतला. 'मला कळत नाही की निवडणुक जवळ आली की लोकांना मराठीचा पुळका का येतो? माझी विनंती आहे की खालच्या अधिकाऱ्यापासून तर आयुक्तांपर्यंत सर्व नस्ती या मराठीत असाव्या. मुंबईत तर ठेकेदारांचे मेव्हने, पाहुणे, जावाई, भाचे हे गेल्या १० वर्षात महापालिकेत नोकरीला लागत आहेत. तेच महत्त्वाच्या पदापर्यंत पोहोचत आहे. उद्या जर फाईल मराठीत नसतील तर टेंडरही हेच भरतील' असं योगेश सागर म्हणाले.

तर, 'महाराष्ट्रात स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहेच. सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल पण यात शासकीय प्रयोजनाकरीता इंग्रजी भाषा वापरण्याची परवानगी असेल असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ अधिकारी इंग्रजी वापरतील लोकांनी मात्र मराठीचा वापर करावा. त्या त्या कार्यालयातील प्रमुखांवर या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असेल.  जिल्हा मराठी भाषा समितीकडे काही तक्रार आली तर त्याचा निवाडा करेल असे तुम्ही म्हणत आहात. या समित्यांना निर्देष देण्यात येतील असे तुम्ही म्हणता उद्या माहितीचा अधिकार वापरून    याची माहिती समोर आली पाहिजे, असं भाजप आमदार आशिष शेलार म्हणाले.