राज्यातील सर्व महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये जे काही स्थावर मालमत्तांचे हस्तांतरण होते, खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. शासनाकडून एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार लावला जातो. हा अधिभार ज्या परिसरातील मिळकतींचे हस्तांतरण झाले असेल त्या महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांना मुद्रांक शुल्क अधिभार दिला जातो. २०१४-१५ ते २०२२-२३ पर्यंत हा मुद्रांक शुल्क अधिभार नगरपालिकांना दिला गेलेला नाही. मात्र मार्च २०२३ साली रु. ७११ कोटी राज्यातील २४ महानगरपालिकांना शासनाने वितरित केलेले आहे. परंतु राज्यातल्या ३८५ नगरपालिका व नगरपंचायती यांना मुद्रांक शुल्कचे अनुदान रु. ५७७ कोटीं २०१४-१५ पासून थकीत आहे. त्यामध्ये जवळपास ७० कोटींचे अनुदान यावर्षी देण्यात आलेले आहे अशी माहिती मिळते. त्यामुळे शासनाने महानगरपालिका व नगरपालिका असा भेदभाव न करता, महानगरपालिकाना जसे थकीत अनुदान दिले तसेच थकित अनुदान नगरपालिका नगरपंचायती यांना सुद्धा त्वरित देण्यात यावे अशी आग्रही मागणी आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.
यापुढे बोलताना आ. चव्हाण म्हणाले कि, नगरपालिका व नगरपरिषद यांचे उत्पन्नाचे साधन मर्यादित असते त्यामुळे त्यांना थकीत रक्कम राहिल्या तर त्याचा शहरातील विकासकामांवर परिणाम होतो. यामुळे नगरपालिकांना मुद्रांक शुल्कचे थकीत अनुदान जर तात्काळ मिळाले तर शहराच्या विकासासाठी ते पैसे वापरले जातील.
माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले कि, महानगरपालिकांना ज्याप्रमाणे थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान दिले गेले त्याचप्रमाणे ३८५ नगरपालिका व नगरपंचायतीना सुद्धा थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान लवकरात लवकर दिले जाईल. तसेच एक टक्का मुद्रांक शुल्क जे राज्य शासनाला दिले जाते ते इकडे न देता थेट नगरपालिका नगरपरिषदांनाच दिले गेले तर हा थकीतचा प्रश्न राहणार नाही याबाबत महसूल मंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
परंतु आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आग्रही मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ३८५ नगरपालिका व नगरपंचायती यांचे थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान येत्या महिनाभरात दिले जाईल अशी ग्वाही दिली.
माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आग्रही मागणीमुळे राज्यातील ३८५ नगरपालिका व नगरपंचायती यांना येत्या महिन्याभरात थकीत अनुदान दिले जाईल.
No comments:
Post a Comment