नवीन शासन निर्णय काढत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कारखानदारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आता भाजपच्या दबावामुळे अजित दादांचा हा निर्णय आठ दिवसातच मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) मंजूर केलेले 549.54 कोटी रुपयांचे कर्ज हवे असेल तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचं हमीपत्र द्यावं आणि कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा, तसेच गहाणखत आणि अन्य दस्तावेजावर सह्यांचे अधिकार सरकारला देण्याच्या नव्या अटी लादण्यात आल्या होत्या. याचा फटका भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांना बसणार होता. अखेर भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळानं रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेतल्याची माहिती मिळाली आहे.
राज्यात अडचणीत असलेल्या सहा सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर 549.54 कोटी रुपयांचे खेळत्या भांडवलावरील कर्ज (मार्जिन मनी लोन) राष्ट्रीय सहकार विकास निगमनं (एनसीडीसी) काही दिवसांपूर्वी मंजूर केलं आहे. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारखाना 113.42 कोटी (माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील), पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना 150 कोटी आणि निरा-भीमा सहकारी साखर कारखाना 75 कोटी (दोन्ही कारखाने माजी सहकारमंत्री आणि भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित), लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना 50 कोटी (भाजप आमदार अभिमन्यू पवार), जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना 34.74 कोटी (केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित), सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना 126.38 कोटी (भाजप खासदार मुन्ना महाडिक) या कारखान्यांचा समावेश आहे. कर्ज मंजूर करताना एनसीडीसी तसेच राज्य सरकारनं 3 ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे घातलेल्या अनेक जाचक अटींची पूर्तता करताना कारखान्यांच्या संचालक मंडळाच्या तोंडाला फेस आला असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या कारखान्यांवर आणखी काही अटी घालण्याचा निर्णय झाला होता.
No comments:
Post a Comment