भारतामध्ये कुटुंबातील स्वावलंबी नसलेल्या व्यक्तीसाठी वेगवेगळ्या कायद्याअंतर्गत पोटगी मागण्याची तरतूद आहे. ‘हिंदू विवाह कायदा’, ‘हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा’ हे विशेष कायदे तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ या विशेष कायद्यांमध्ये पोटगीच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत. आता फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ नुसार मुस्लिम समाजातील महिलेलाही तिच्या पतीविरोधात उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं.

न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत घटस्फोटित पत्नीला अंतरिम पोटगी देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध मुस्लिम पुरुषाची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती नागरथना आणि मसिह यांनी स्वतंत्र पण समसमान निर्णय दिला.

न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले, “१२५ सीआरपीसी सर्व महिलांना लागू होईल आणि केवळ विवाहित महिलांनाच लागू होईल.” खंडपीठाने स्पष्ट केले की जर सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना मुस्लीम महिलेने घटस्फोट घेतला असेल तर ती मुस्लीम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) कायदा २०१९ चा आधार घेऊ शकते. कारण, २०१९ कायद्यात कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत पोटगीचा अधिकार आहे.

पोटगी विवाहित महिलेचा अधिकार

“पोटगी हे धर्मादाय नसून विवाहित महिलेचा अधिकार आहे”, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. “हा अधिकार सर्व विवाहित महिलांसाठी लैंगिक समानता आणि आर्थिक सुरक्षेच्या तत्त्वाला बळकट करणारा असून धार्मिक सीमांच्या पलीकडचा आहे,” असे त्यात नमूद केले आहे. “काही पतींना याची जाणीव नसते की, गृहिणी असलेली पत्नी भावनिक आणि इतर मार्गांनी त्यांच्यावर अवलंबून असते. भारतीय गृहिणींनी त्यांच्या कुटुंबासाठी केलेल्या त्यागाची जाणीव होण्याची वेळ आता आलेली आहे”, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.